Published on: 29/06/2025
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने फिनो पेमेंट्स बैंक पर 29.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना कुछ खातों में दिन के अंत के बैलेंस से संबंधित नियमों का कई मौकों पर पालन न करने के लिए लगाया गया है। यह कार्रवाई ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए RBI के प्रयासों का एक हिस्सा है।
फिनो पेमेंट्स बैंक, जो देश के अग्रणी फिनटेक प्लेटफॉर्म्स में से एक है, ने नियामक दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया था। RBI के मुताबिक, बैंक ने कुछ खातों में अनुमत सीमा से अधिक राशि रखी थी, जो नियमों का उल्लंघन है। पेमेंट बैंकों को अपने ग्राहकों के खातों में एक निश्चित सीमा से अधिक राशि नहीं रखने की अनुमति है।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह जुर्माना डिजिटल बैंकिंग क्षेत्र में बढ़ती नियामक निगरानी का संकेत है। RBI ने पिछले कुछ वर्षों में फिनटेक कंपनियों और पेमेंट बैंकों पर अपनी नज़र कड़ी कर दी है, ताकि ग्राहकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके।
एक वरिष्ठ बैंकिंग विशेषज्ञ के अनुसार, “यह जुर्माना एक संदेश है कि नियामक अनुपालन में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। डिजिटल बैंकिंग क्षेत्र में तेजी से विकास के साथ, नियमों का सख्ती से पालन अत्यंत महत्वपूर्ण है।”
फिनो पेमेंट्स बैंक ने इस जुर्माने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वे नियामक दिशानिर्देशों का पूरी तरह से पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं।
यह मामला उस समय सामने आया है जब भारत में डिजिटल भुगतान तेजी से बढ़ रहे हैं। UPI जैसे प्लेटफॉर्म्स ने देश के वित्तीय परिदृश्य को बदल दिया है, और पेमेंट बैंक इस डिजिटल क्रांति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
RBI ने हाल ही में कई अन्य वित्तीय संस्थानों पर भी नियामक अनुपालन न करने के लिए जुर्माना लगाया है। इससे पता चलता है कि केंद्रीय बैंक वित्तीय क्षेत्र में अनुशासन बनाए रखने के लिए कितना गंभीर है।
ग्राहकों के लिए, यह जुर्माना एक अनुस्मारक है कि वे अपने बैंक खातों की नियमित रूप से जांच करें और किसी भी अनियमितता की सूचना तुरंत अपने बैंक और RBI को दें।
फिनटेक विशेषज्ञ सुरेश मेहता के अनुसार, “पेमेंट बैंक मॉडल अभी भी विकसित हो रहा है, और ऐसे जुर्माने इस क्षेत्र को अधिक जिम्मेदार और अनुपालन-केंद्रित बनाने में मदद करेंगे।”
भारत सरकार और RBI दोनों ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं, जिसमें डिजिटल इंडिया अभियान और UPI सिस्टम का विस्तार शामिल है। हालांकि, इन पहलों के साथ-साथ, नियामक ढांचे को मजबूत करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
RBI के गवर्नर ने हाल ही में कहा था, “हम डिजिटल भुगतान के विकास को प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन यह विकास नियामक अनुपालन और ग्राहक सुरक्षा के साथ होना चाहिए।”
ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे केवल RBI द्वारा अधिकृत वित्तीय संस्थानों के साथ ही लेनदेन करें और अपने वित्तीय विवरण किसी के साथ साझा न करें।
