देश के किसानों के लिए अच्छी खबर है! केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 11 अगस्त को कुल 3,200 करोड़ रुपए का फसल बीमा क्लेम 30 लाख किसानों के बैंक खातों में डिजिटल माध्यम से ट्रांसफर करेंगे। इस राशि में राजस्थान के 7 लाख किसानों को 1,121 करोड़ रुपए और छत्तीसगढ़ के किसानों को फसल बीमा का पैसा मिलेगा जिसकी कुल राशि 150 करोड़ रुपए है।
क्या है पूरी योजना?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत यह राशि झुंझुनू, राजस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ट्रांसफर की जाएगी। इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और राज्य के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी मौजूद रहेंगे।
कुल क्लेम राशि में से, मध्य प्रदेश के किसानों को 1,156 करोड़ रुपए, राजस्थान के 7 लाख किसानों को 1,121 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़ के किसानों को 150 करोड़ रुपए और अन्य राज्यों के किसानों को 773 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे।
छत्तीसगढ़ के किसानों को क्या मिलेगा?
छत्तीसगढ़ के किसानों को फसल बीमा का पैसा मिलेगा जिसमें कुल 1,41,879 पात्र किसान शामिल हैं। यह राशि राष्ट्रव्यापी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) सिस्टम के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। इसमें खरीफ 2024 सीजन के 33,943 किसानों के लिए 10.25 करोड़ रुपए और रबी 2024-25 सीजन के 1,07,936 किसानों के लिए 142.58 करोड़ रुपए शामिल हैं।
नई क्लेम सेटलमेंट सिस्टम
चौहान ने बताया कि केंद्र ने किसानों के हित में एक सरलीकृत क्लेम सेटलमेंट सिस्टम लागू किया है, जिसमें राज्य के प्रीमियम योगदान का इंतजार किए बिना केवल केंद्रीय सब्सिडी के आधार पर आनुपातिक भुगतान किया जा सकता है।
“खरीफ 2025 सीजन से, अगर कोई राज्य सरकार अपने सब्सिडी योगदान में देरी करती है, तो उस पर 12 प्रतिशत का जुर्माना लगाया जाएगा, और इसी तरह, अगर बीमा कंपनियां भुगतान में देरी करती हैं, तो किसानों को 12 प्रतिशत का जुर्माना मिलेगा,” उन्होंने कहा।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की उपलब्धियां
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में शुरू होने के बाद से अब तक 1.83 लाख करोड़ रुपए के क्लेम वितरित कर चुकी है, जबकि किसानों ने प्रीमियम के रूप में केवल 35,864 करोड़ रुपए का भुगतान किया है।
“इसका मतलब है कि प्रीमियम से पांच गुना से अधिक का औसत क्लेम भुगतान, जो सरकार की किसान-हितैषी नीति को दर्शाता है,” चौहान ने कहा।
हाल के वर्षों में, कई तकनीकी नवाचारों जैसे YES-TECH, WINDS पोर्टल, AIDE मोबाइल ऐप, कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 14447 को लागू किया गया है। इनसे न केवल क्लेम सेटलमेंट की गति और पारदर्शिता में सुधार हुआ है, बल्कि मौसम डेटा की सटीकता और गांव स्तर पर किसानों के लिए पंजीकरण सुविधाओं में भी वृद्धि हुई है।
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