Published on: 11/09/2025
पुणे में इनकम टैक्स विभाग ने 500 करोड़ रुपये से ज्यादा का चौंकाने वाला रिफंड घोटाला पकड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक, यह पूरा खेल कुछ टैक्स प्रैक्टिशनर्स और बिचौलियों ने मिलकर चलाया था। ये लोग खुद को “टैक्स रिफंड स्पेशलिस्ट” बताकर सैलरीड लोगों को लुभाते और उन्हें असामान्य रूप से ऊंचे रिफंड दिलाने का वादा करते थे।
कैसे हुआ 500 करोड़ का खेल?
जांच में सामने आया है कि इन बिचौलियों ने सालों तक हजारों इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए, जो कागज़ों पर बिल्कुल सही लगते थे, लेकिन उनमें झूठे और फर्जी क्लेम भरे गए थे।
हाउसिंग लोन डिडक्शन
एजुकेशन लोन बेनिफिट्स
मेडिकल खर्च
बीमा प्रीमियम
सेक्शन 80C के तहत निवेश
हाउस रेंट अलाउंस (HRA)
ये सारे क्लेम ऐसे दिखाए जाते थे जैसे टैक्सपेयर ने वास्तव में खर्च किया हो, लेकिन अधिकतर मामलों में कोई भी दस्तावेज़ या प्रूफ नहीं था। अब तक 10,000 से ज्यादा ऐसे संदिग्ध रिटर्न चिन्हित किए जा चुके हैं।
सिस्टम की खामी बनी वजह
पुराने फाइलिंग सिस्टम में इतनी सख्ती नहीं थी। कई बार रियल-टाइम डाक्यूमेंट सबमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, इसी खामी का फायदा उठाकर ये बड़ा घोटाला हुआ। अब विभाग ने नए प्लेटफ़ॉर्म में डेटा मैचिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। जैसे ही अधिकारियों ने पुराने रिटर्न्स की जांच शुरू की, तुरंत फर्जी कटौतियों का पैटर्न सामने आ गया।
एजेंट्स पर कार्रवाई, टैक्सपेयर्स पर गाज
विभाग ने इस घोटाले के मास्टरमाइंड टैक्स प्रोफेशनल्स पर तो कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती उन टैक्सपेयर्स की पहचान करना है जिन्होंने फायदा उठाया। अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि “अनजाने में” कहकर बचना मुश्किल होगा। रिफंड सीधे टैक्सपेयर्स के खाते में गया है, इसलिए अगर किसी ने गलत रिफंड लिया है, तो उसे ब्याज और पेनल्टी के साथ वापस करना पड़ेगा।
पहले भी हुए ऐसे टैक्स फ्रॉड
यह पहला मौका नहीं है जब टैक्स विभाग को फर्जी क्लेम्स का सामना करना पड़ा हो।
पहले फर्जी PAN कार्ड,
बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए गए TDS क्रेडिट्स,
और नकली चैरिटेबल ट्रस्ट्स से जुड़े घोटाले सामने आ चुके हैं।
लेकिन पुणे का यह केस इसलिए अलग है क्योंकि यह बेहद संगठित तरीके से हजारों रिटर्न्स में एक जैसी चालाकी से किया गया है।
टैक्सपेयर्स के लिए सबक
इस घोटाले से हर टैक्सपेयर को एक बड़ा सबक लेना चाहिए।
टैक्स फाइलिंग किसी एजेंट या कंसल्टेंट को देने का मतलब यह नहीं है कि जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी।
आखिरकार जिम्मेदारी टैक्सपेयर की ही होती है, क्योंकि रिटर्न उनके नाम से फाइल होता है।
झूठे क्लेम दिखाकर ज्यादा रिफंड पाने का लालच अंत में बड़ी मुसीबत बन सकता है।
गलत तरीके से मिले रिफंड न सिर्फ वापस करने पड़ेंगे, बल्कि इसके साथ भारी पेनल्टी और कानूनी कार्रवाई भी झेलनी पड़ सकती है। लंबे समय तक यह आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल और क्रेडिट हिस्ट्री को भी नुकसान पहुंचा सकता है।
नतीजा यह है कि टैक्स बचाने के लालच में झूठे रिटर्न दाखिल करने वाले अब शिकंजे में हैं। पुणे का यह घोटाला टैक्सपेयर्स के लिए एक सख्त चेतावनी है कि टैक्स बचाने के लिए शॉर्टकट्स अपनाना भारी पड़ सकता है।
अस्वीकरण: इस लेख में दी गई जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध सार्वजनिक स्रोतों से एकत्रित की गई है। पाठकों से अनुरोध है कि वे इस जानकारी को उपलब्ध स्रोतों से सत्यापित करें।
