ई-कैबिनेट की शुरुआत: अब पेपरलेस होंगे सरकारी निर्णय
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने आज से अपने मंत्रिमंडल की मीटिंग्स को पेपरलेस (कागज़-मुक्त) बनाने की योजना के तहत ई‑कैबिनेट की शुरुआत कर दी है। इसके लिए सभी मंत्रियों को iPad वितरित किए गए हैं, ताकि बैठक के एजेंडा व अन्य आवश्यक दस्तावेज़ डिजिटल रूप में उपलब्ध हो सकें।
कितने iPad खरीदे गए और कितना आया खर्च?
सरकार ने कुल 41 मंत्रियों के लिए 50 iPad, 50 कीबोर्ड, 50 पेंसिल और 50 कवर खरीदे हैं, जिसका खर्च लगभग ₹1.66 करोड़ आया। प्रत्येक iPad की मूल्य लगभग 1 लाख रुपये से ज्यादा है।
गोपनीयता और कार्यक्षमता बढ़ाने पर जोर
इस योजना का उद्देश्य बैठक का एजेंडा कागज़ पर लीक होने से रोकना, और प्रशासन में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाना है। जनवरी महीने में राज्य के मुख्य सचिव सुजाता सौनिक ने ई‑कैबिनेट की रूपरेखा प्रस्तुत की थी, जिसके बाद 9 अप्रैल 2025 को ई‑चुनाव प्रक्रिया शुरू की गई थी। हालांकि तकनीकी कारणों से पहली निविदा रद्द करनी पड़ी और 13 मई 2025 को दूसरी निविदा निकाली गई थी।
अब मंत्रियों को व्यक्तिगत पासवर्ड और लॉग-इन जानकारी दी जाएगी, जिससे वे बैठक के प्रस्ताव और दस्तावेज़ सीधे iPad पर देख पाएंगे। इससे गोपनीयता बढ़ेगी और प्रशासन की कार्यक्षमता में सुधार होगा।
ई-कैबिनेट की योजना कब शुरू हुई?
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जनवरी 2025 में मुख्य सचिव सुजाता सौनिक ने योजना की नींव रखी।
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पहली निविदा 9 अप्रैल 2025 को निकाली गई।
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तकनीकी कारणों से रद्द होने के बाद दूसरी निविदा 13 मई 2025 को जारी की गई।
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इसके बाद iPad वितरण की प्रक्रिया तेज़ी से पूरी की गई।यह पहल महाराष्ट्र में डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। यह न सिर्फ प्रशासन की कार्यक्षमता बढ़ाएगा बल्कि डेटा सुरक्षा और ग्रीन गवर्नेंस में भी सहायक होगा।
