टेक इंडस्ट्री में एक बड़ी खबर सामने आई है जहां भारतीय मूल के टेक उद्यमी और AI स्टार्टअप परप्लेक्सिटी के CEO अरविंद श्रीनिवास ने गूगल के क्रोम ब्राउज़र को खरीदने के लिए एक आश्चर्यजनक प्रस्ताव रखा है। Perplexity CEO Aravind Srinivas ने गूगल के CEO सुंदर पिचाई को एक औपचारिक पत्र भेजकर Chrome browser for $34.5 billion की अप्रत्याशित नकद बोली लगाई है।
यह आंकड़ा इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि Perplexity AI की खुद की वैल्यूएशन महज $18 बिलियन है, यानी यह a price tag nearly double its own valuation का प्रस्ताव है। इस तरह का अभूतपूर्व कदम AI सर्च स्पेस में परप्लेक्सिटी की महत्वाकांक्षा और रणनीतिक सोच को दर्शाता है।
गूगल क्रोम डील के पीछे का कारण
Google chrome deal का यह प्रस्ताव एक ऐसे समय पर आया है जब गूगल एंटीट्रस्ट मामलों से जूझ रहा है। अमेरिकी न्यायाधीश अमित मेहता ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि गूगल ने अवैध रूप से सर्च इंजन में अपना एकाधिकार बनाए रखा है। अमेरिकी न्याय विभाग चाहता है कि गूगल क्रोम को बेच दे, जिससे प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिल सके।
इस मौके का फायदा उठाते हुए परप्लेक्सिटी ने यह बोली लगाई है। क्रोम के 3 बिलियन से अधिक उपयोगकर्ता हैं, जो इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का एक तिहाई हिस्सा है। इससे परप्लेक्सिटी को अपने AI सर्च इंजन के लिए तुरंत एक विशाल उपयोगकर्ता आधार मिल जाएगा।
अरविंद श्रीनिवास: एक भारतीय प्रतिभा का वैश्विक उड़ान
Perplexity CEO Aravind Srinivas चेन्नई, भारत में जन्मे और IIT मद्रास से पढ़ाई करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए। उन्होंने प्रसिद्ध AI शोधकर्ता योशुआ बेंजियो के साथ काम किया और गूगल में भी अपना योगदान दिया। 2022 में, उन्होंने डेनिस यरट्स, जॉनी हो और एंडी कोन्विंस्की के साथ मिलकर परप्लेक्सिटी AI की स्थापना की।
अब केवल तीन साल में, उनकी कंपनी ने Nvidia और SoftBank जैसे बड़े निवेशकों से लगभग $1 बिलियन जुटाए हैं। कंपनी के मुख्य व्यापार अधिकारी द्मित्री शेवेलेंको के अनुसार, “कई बड़े निवेश फंडों ने लेनदेन को पूरी तरह से वित्त पोषित करने के लिए सहमति व्यक्त की है।”
परप्लेक्सिटी ने वादा किया है कि वह क्रोम के विकास और बुनियादी ढांचे में दो वर्षों में $3 बिलियन का निवेश करेगी और क्रोमियम कोड को ओपन सोर्स रखेगी।
हालांकि, गूगल ने अभी तक क्रोम बेचने में कोई रुचि नहीं दिखाई है और संभावित रूप से वर्षों की कानूनी लड़ाई के माध्यम से एंटीट्रस्ट फैसले के खिलाफ अपील करने की योजना बना रहा है।
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