नई दिल्ली: दुनिया भर में चल रही उथल-पुथल और युद्ध के माहौल के बीच भारत ने अपनी रक्षा रणनीति को लेकर एक बहुत बड़ा और कड़ा संदेश दिया है। हाल ही में जर्मनी ने भारत के सामने रक्षा क्षेत्र में सहयोग और बड़े हथियारों की सप्लाई का हाथ बढ़ाया था, जिस पर भारत सरकार ने अब अपनी स्थिति साफ कर दी है। भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमारे रक्षा सौदे किसी खास ‘विचारधारा’ (Ideology) से नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा और जरूरतों से तय होते हैं।
क्या है पूरा मामला?
पिछले कुछ समय से जर्मनी भारत को आधुनिक हथियार और सैन्य तकनीक देने में काफी दिलचस्पी दिखा रहा है। खासकर जब से रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, पश्चिमी देशों की कोशिश रही है कि भारत अपनी रूस पर निर्भरता कम करे। इसी कड़ी में जर्मनी ने भारत को एडवांस्ड ‘सबमरीन’ (पनडुब्बी) और अन्य घातक सैन्य उपकरण देने की पेशकश की थी।
भारत की ओर से इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकारी सूत्रों ने कहा कि हम किसी के दबाव में या किसी खास खेमे का हिस्सा बनकर रक्षा सौदे नहीं करते। भारत का एकमात्र लक्ष्य अपनी सेना को आधुनिक बनाना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है।
विचारधारा नहीं, ‘जरूरत’ है सर्वोपरि
भारत ने यह साफ कर दिया है कि विदेशी हथियारों की खरीद इस आधार पर नहीं होती कि बेचने वाले देश की राजनीति क्या है। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि:
तकनीकी श्रेष्ठता: हम उसी से हथियार खरीदेंगे जिसकी तकनीक सबसे बेहतर और किफायती होगी।
सॉवरेन चॉइस: भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और वह अपने फैसले खुद लेने की ताकत रखता है।
रूस से संबंध: सालों से रूस भारत का सबसे भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर रहा है। जर्मनी या किसी अन्य देश के ऑफर का मतलब यह नहीं है कि भारत रातों-रात अपने पुराने दोस्तों को छोड़ देगा।
जर्मनी क्यों है भारत के लिए बेताब?
जानकारों का मानना है कि जर्मनी अब भारत को एक बहुत बड़े बाजार और एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में देख रहा है। चीन की बढ़ती दादागिरी को रोकने के लिए पश्चिमी देशों को भारत जैसे मजबूत साथी की जरूरत है। जर्मनी के रक्षा मंत्री ने भी संकेत दिए थे कि वे भारत के साथ लंबी साझेदारी चाहते हैं, खासकर नौसेना के प्रोजेक्ट्स में।
भारत वर्तमान में अपनी नौसेना के लिए Project-75I के तहत 6 आधुनिक डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां बनाने की योजना पर काम कर रहा है। जर्मनी की कंपनी ‘थिसनक्रुप मरीन सिस्टम्स’ (TKMS) इस अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट की रेस में सबसे आगे है।
चुनौतियां और भारत का रुख
हालांकि जर्मनी के साथ रक्षा सौदों में कुछ अड़चनें भी रही हैं। पहले जर्मनी के कड़े ‘निर्यात नियम’ (Export Rules) भारत के लिए परेशानी का सबब थे, लेकिन अब जर्मनी ने भारत के लिए इन नियमों में ढील देने का वादा किया है।
भारत का कहना है कि हम ‘मेक इन इंडिया’ के तहत तकनीक का ट्रांसफर (ToT) चाहते हैं। हम केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहते, बल्कि हम चाहते हैं कि विदेशी कंपनियां भारत में आकर निर्माण करें।
निष्कर्ष: दुनिया को कड़ा संदेश
भारत के इस बयान ने दुनिया को यह बता दिया है कि नई दिल्ली की विदेश नीति किसी के इशारे पर नहीं चलती। चाहे वह अमेरिका हो, रूस हो या जर्मनी—भारत उसी के साथ हाथ मिलाएगा जो भारत की सुरक्षा शर्तों और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के विजन में फिट बैठेगा।
क्या आपको लगता है कि भारत को रूस को छोड़कर अब पूरी तरह पश्चिमी देशों से हथियार खरीदने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताए
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