दिवाली 2025 इस बार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बंपर साबित हो सकती है। खबर है कि सरकार पैसेंजर कार और टू-व्हीलर्स पर लगने वाले गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) को 28% से घटाकर 18% करने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो आम लोगों के लिए कार और बाइक खरीदना काफी सस्ता हो जाएगा।
अभी कितना टैक्स देना पड़ता है?
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फिलहाल सभी पैसेंजर व्हीकल्स पर 28% GST + 1% से 22% तक सेस लगता है। इससे कुल टैक्स बोझ 50% तक पहुंच जाता है।
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इलेक्ट्रिक कारों पर सिर्फ 5% GST है और कोई सेस नहीं।
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टू-व्हीलर्स पर 28% GST लगता है। 350cc तक की बाइक पर कोई सेस नहीं, लेकिन 350cc से ऊपर इंजन वाली बाइक्स पर 3% सेस देना पड़ता है।
सरकार की तैयारी
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, इस हफ्ते GST काउंसिल की तीन मंत्रियों की समिति टैक्स ढांचे की समीक्षा करेगी। प्रस्ताव है कि GST को सिर्फ दो स्लैब—5% और 18%—में बांटा जाए और 12% व 28% वाले स्लैब खत्म कर दिए जाएं।
हालांकि, लग्जरी कारों पर टैक्स बढ़कर 40% तक हो सकता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कहा था—
“इस दिवाली देशवासियों को बड़ा तोहफा मिलेगा। GST सुधारों से आम आदमी पर टैक्स का बोझ कम होगा और MSME सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा।”
क्यों ज़रूरी है यह कदम?
पिछले कुछ समय से एंट्री-लेवल कारों और टू-व्हीलर्स की बिक्री काफी धीमी है।
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बढ़ती ब्याज दरें
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ऊंची लागत
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और नए सेफ्टी-एमिशन नियमों ने गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी हैं।
इसी वजह से मारुति सुजुकी के चेयरमैन आर.सी. भार्गव और हीरो मोटोकॉर्प के पवन मुंजाल जैसे दिग्गज पहले ही छोटे वाहनों पर टैक्स कम करने की मांग कर चुके हैं।
बिक्री के ताज़ा आंकड़े
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SIAM के अनुसार, FY24 में 14,47,060 छोटी कारें बिकीं, लेकिन FY25 में यह घटकर 12,79,467 यूनिट रह गईं। यानी करीब 11.58% की गिरावट।
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वहीं, 110cc तक की मोटरसाइकिलों की बिक्री FY25 में 56,57,125 यूनिट पर लगभग स्थिर रही।
अगर GST 28% से घटकर 18% होता है तो एंट्री-लेवल गाड़ियों की कीमतें सीधी कम होंगी। इससे डिमांड और बिक्री दोनों में बढ़ोतरी की उम्मीद है।
नया सिस्टम क्या होगा?
सरकार की योजना है कि अब टैक्स इंजन साइज या गाड़ी के आकार से तय नहीं होगा। इसके बजाय एक आसान स्ट्रक्चर होगा—
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5% स्लैब
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18% स्लैब
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चुनिंदा लग्जरी प्रोडक्ट्स पर 40% टैक्स
यानी अब छोटी कारों और बाइक्स पर टैक्स 18% होगा, जिससे कारें और बाइक्स सस्ती होंगी।
आगे क्या होगा?
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21 अगस्त को जीओएम (Group of Ministers) की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी।
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इसके बाद सितंबर में GST काउंसिल की बैठक में केंद्र और राज्यों के वित्त मंत्री मिलकर नए टैक्स ढांचे पर अंतिम फैसला लेंगे।
अगर यह फैसला पास हो गया तो इस दिवाली ऑटोमोबाइल मार्केट में बंपर सेल देखने को मिलेगी और ग्राहकों के लिए गाड़ियां खरीदना कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा।
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