नई दिल्ली, 20 फरवरी 2025 – Delhi Cabinet की नवनियुक्त सरकार ने अपनी प्रथम कैबिनेट बैठक में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक में आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन और 14 CAG रिपोर्ट्स को विधानसभा में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया है। इन महत्वपूर्ण निर्णयों के विवरण निम्नलिखित हैं:
आयुष्मान भारत योजना: दिल्ली के लोगों को मिलेगा 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि दिल्ली सरकार आयुष्मान भारत योजना को राष्ट्रीय राजधानी में लागू करेगी। इस योजना के तहत:
- केंद्र सरकार की तरफ से 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाएगा।
- दिल्ली सरकार इसमें 5 लाख रुपये का टॉप-अप देगी।
- कुल मिलाकर, पात्र परिवारों को 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा।
यह फैसला दिल्ली के लगभग 6.5 लाख पात्र परिवारों को लाभान्वित करेगा। इस योजना के तहत:
- परिवार के सभी सदस्यों को उम्र की परवाह किए बिना कवरेज मिलेगा।
- वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त 5 लाख रुपये का व्यक्तिगत टॉप-अप कवर मिलेगा।
- यह कवरेज चिकित्सा परीक्षण, परामर्श, पूर्व-अस्पताल देखभाल, दवाइयां, गहन देखभाल सेवाएं, डायग्नोस्टिक टेस्ट, और पोस्ट-अस्पताल देखभाल जैसी सुविधाओं को शामिल करेगा।
मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा, “हमने दिल्ली में 5 लाख रुपये के टॉप-अप के साथ आयुष्मान भारत योजना को लागू करने का फैसला किया है। यह निर्णय दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।”
CAG रिपोर्ट्स: पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का कदम
कैबिनेट की दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा 14 लंबित CAG (कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल) रिपोर्ट्स को विधानसभा के पहले सत्र में पेश करने की है। इस संबंध में:
- इन 14 रिपोर्ट्स में से 11 पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल से संबंधित हैं।
- रिपोर्ट्स में दिल्ली परिवहन निगम, सार्वजनिक स्वास्थ्य और मोहल्ला क्लिनिक, राज्य उपक्रम, आबकारी नीति और वायु प्रदूषण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं।
मुख्यमंत्री गुप्ता ने इस निर्णय पर टिप्पणी करते हुए कहा, “पारदर्शिता और जवाबदेही हमारी सरकार के मूल सिद्धांत हैं। इन CAG रिपोर्ट्स को पेश करना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”
यह कदम पिछली सरकार द्वारा इन रिपोर्ट्स को न पेश करने के विवाद को भी संबोधित करता है। पिछले साल, भाजपा विधायकों ने इस मुद्दे पर दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
नई कैबिनेट: क्षेत्रीय संतुलन और समावेशी प्रतिनिधित्व
नई दिल्ली सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय और सामुदायिक संतुलन को ध्यान में रखा है। कैबिनेट में शामिल प्रमुख मंत्री और उनके विभाग इस प्रकार हैं:
- प्रवेश वर्मा: जाट समुदाय से, PWD, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, जल और गुरुद्वारा चुनाव विभाग।
- मनजिंदर सिंह सिरसा: सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व, खाद्य, वन और पर्यावरण, और उद्योग मंत्रालय।
- पंकज सिंह: पूर्वांचल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व, स्वास्थ्य, परिवहन और IT पोर्टफोलियो।
- रविंदर सिंह (इंद्रज): दलित समुदाय का प्रतिनिधित्व।
- कपिल मिश्रा: ब्राह्मण समुदाय से, कानून और न्याय मंत्री।
मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा, “हमारी कैबिनेट दिल्ली की विविधता को प्रतिबिंबित करती है। हम सभी समुदायों और क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं।”
महिला सम्मान योजना: आगामी निर्णय की प्रतीक्षा
कैबिनेट बैठक में महिला सम्मान योजना पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री गुप्ता ने बताया:
- योजना के लाभार्थियों और अन्य विवरणों पर अगली बैठक में निर्णय लिया जाएगा।
- भाजपा ने अपने चुनावी घोषणापत्र में गरीब महिलाओं को 2,500 रुपये मासिक सहायता देने का वादा किया था।
- पार्टी के नेताओं ने 8 मार्च, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस तक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में राशि जमा करने का आश्वासन दिया है।
यमुना की सफाई: एक और महत्वपूर्ण प्राथमिकता
शपथ ग्रहण समारोह के बाद, मुख्यमंत्री गुप्ता और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने यमुना के तट पर शाम की आरती में भाग लिया। इस अवसर पर:
- मुख्यमंत्री ने यमुना की सफाई के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
- उन्होंने कहा, “यमुना की सफाई हमारी प्राथमिकता होगी। हम इसके लिए आवश्यक संसाधनों का उपयोग करेंगे।”
- दिल्ली भाजपा अध्यक्ष विरेंद्र सचदेवा ने भी यमुना की सफाई के लिए पार्टी के वादे को याद दिलाया।
नई सरकार, नई उम्मीदें
दिल्ली की नई सरकार ने अपने पहले दिन से ही महत्वपूर्ण निर्णय लेना शुरू कर दिया है। आयुष्मान भारत योजना का कार्यान्वयन और CAG रिपोर्ट्स को पेश करने का निर्णय पारदर्शिता और जनकल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यमुना की सफाई, महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास जैसे मुद्दे भी सरकार की प्राथमिकता सूची में हैं।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा, “हम दिल्ली के लोगों से किए गए हर वादे को पूरा करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि दिल्ली को एक समृद्ध, स्वच्छ और सुरक्षित शहर बनाया जाए।”
आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि नई सरकार अपने वादों को कैसे पूरा करती है और दिल्ली के विकास को कैसे नई दिशा देती है। नागरिकों की उम्मीदें बढ़ी हैं, और वे सरकार के कार्यों पर करीब से नज़र रखेंगे।
