ढाका/न्यूयॉर्क: बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की गूँज अब पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। हाल ही में एक हिंदू युवक, दीपू चंद्र दास, की जिस तरह से भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या की गई, उसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। अब इस मामले में संयुक्त राष्ट्र (UN) ने भी एंट्री मार ली है। दीपू की मौत पर UN ने कड़ा रुख अपनाते हुए शेख हसीना के बाद आई अंतरिम सरकार को आईना दिखाया है।
क्या है पूरा मामला?
बांग्लादेश में हिंसा की आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। आरोप है कि कट्टरपंथियों की एक भीड़ ने दीपू चंद्र दास को पुलिस की गिरफ्त से छीन लिया और फिर उसे तब तक पीटा जब तक उसकी जान नहीं चली गई। यह घटना तब हुई जब दीपू पर ईशनिंदा का आरोप लगाया गया था। सोशल मीडिया पर इस बर्बरता के वीडियो वायरल होने के बाद भारत समेत कई देशों में भारी आक्रोश देखा गया।
UN ने क्या कहा?
संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि किसी भी समाज में कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। UN ने स्पष्ट किया कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह हर नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करे।
“हम बांग्लादेश में हो रही हिंसा और विशेष रूप से दीपू चंद्र दास की हत्या की खबरों पर नजर बनाए हुए हैं। हम अधिकारियों से आग्रह करते हैं कि वे इस मामले की निष्पक्ष जांच करें और दोषियों को सख्त सजा दें।” – UN प्रवक्ता
यूनुस सरकार का एक्शन
चारों तरफ से घिरी मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार अब बचाव की मुद्रा में है। सरकार ने इस ‘जघन्य अपराध’ की निंदा की है और दावा किया है कि इस मामले में अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ढाका से जारी बयान में कहा गया कि “नए बांग्लादेश” में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा।
भारत में गुस्से की लहर
दीपू की हत्या के बाद भारत में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। कई संगठनों ने दिल्ली में बांग्लादेशी दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया और मांग की कि वहां रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा के लिए भारत सरकार को कड़ा हस्तक्षेप करना चाहिए। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या मानवाधिकार केवल चुनिंदा लोगों के लिए हैं?
आगे क्या?
बांग्लादेश में हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। एक तरफ छात्र नेता उस्मान हादी की मौत के बाद बवाल मचा है, तो दूसरी तरफ दीपू दास जैसे निर्दोषों की लिंचिंग ने सरकार की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देखना होगा कि क्या यूनुस प्रशासन अंतरराष्ट्रीय दबाव में आकर हिंदुओं को सुरक्षा दे पाता है या हिंसा का यह दौर ऐसे ही जारी रहेगा।
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